केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्वानों लेखो और पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए तीन साल के लिए one nation one subscription scheme मंजूरी दी हैं। ONOS योजना शुरवात सुचना पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा जायेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत एक स्वायतः विश्वविद्यालय हैं। इसका उद्देश्य पुरे भारत छात्रों और शोधकर्ताओ के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच को लोकतंकत्रिक बनाना हैं, जिससे लोगो को लाभ हो। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय 13,000 से अधिक उच्च प्रभाव वाली पत्रिकाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा, जिससे छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य देश भर के छात्रों को विद्वानों के शोध लेखो और पत्रिका प्रकाशन तक आसान पहुंच प्रदान करता हैं। इस योजना के लिए तीन वर्षो 2025, 2026, और 202, के लिए लगभग 6000 करोड़ रूपये आवटन किए गए हैं। इस स्कीम तहत उन्हें दुनियभर के सभी शोध पत्र और जर्नल मुहैया कराये जाएंगे। इसमें कुल 30 विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका प्रकाशकों को सम्मिलित किया गया है। इन प्रकाशकों द्वारा प्रकशित लगभग 13000 इस पत्रिकाएं अब 6300 से अधिक सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों वो केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास सस्थानो लिए सुलभ होगी। इस योजना सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों एकीकृत रूप से राष्ट्रीय और अंतरार्ष्ट्रीय पत्रिका प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करना हैं।
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का लाभ
वन नेशन वन सुब्स्क्रिब्शन योजना के तहत, केंद्र और सरकारों के अधीन सभी उच्च शिक्षण सस्थानो और केंद सरकार अनुसंधान एवं विकाश संस्थानों को एकीकृत राष्टीय सदस्य्ता के माध्यम से लाभ मिलेगा। इस पहल का संचालन सुचना और पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा किया जायेगा। यह योजना छात्रों और शोधकर्ताओ को सरल डिजिटल परिक्रियाओ के माध्यम से रिसर्च आर्टिकल और जर्नल पब्लिकेशन तक सुलभ पहुंच प्रदान करेगी। वन नेशन वन सुब्स्क्रिब्शन योजना इसका लाभ १ करोड़ लोगो को मिलेगा, इससे हमे एक क्लिक से इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या रिसर्च किया जा रहा हैं उसकी जानकारी मिल जाएगी। इस सूचि में 6300 से जायदा संस्थान शामिल हैं, इसमें लगभग 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता, जो संभावित रूप से वन नेशन वन सुब्स्क्रिब्शन योजना का लाभ उठा सकेंगे।
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वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के लिए समिति
- वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के लिए दो सिमितियो द्वारा प्रबंधित किया जाता हैं।
- योजना और क्रियान्वित समिति (PEC) कर्यान्वित रणनीति विकसित करने के लिए जिम्मेदार।
- लागत वार्ता समिति (CNC): सदस्य्ता शर्तो और सब्सक्रिप्शन मूल्य निर्धारण के संभालती हैं।
FAQ
Q.1. What is one nation and one subscription?
Ans. The One Nation One Subscription is a new scheme launched by the central government to provide nationwide access to scholarly research articles and journal publication. According to the government, the scheme will be provided with a fully digital and easy to use process for everyone eligible for it
Q.2. What is the Onos scheme?
Ans. What does the ONOS scheme offer? Through the ONOS scheme, the Centre aims to consolidate the disaggregated approach to journal access for all government HEIs. ONOS will enable state and central government HEIs to access thousands of journals on one platform, which will be active from January 1, 2025.
Q.3. एक राष्ट्र और एक सदस्यता क्या है?
Ans वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है, जिसका उद्देश्य विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुँच प्रदान करना है ।
Q.4. How to get one nation one card?
Ans Application Process
The interested person must provide their ration card details at the closest Fair Price Shop.
Recipients can visit any Fair Price Shop in the nation with their Aadhaar number or their ration card number.
Q.5. वन नेशन वन कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया?
Ans एक राष्ट्र, एक कार्ड: बैंक ऑफ बड़ौदा ने निर्बाध भुगतान के लिए एनसीएमसी रुपे प्रीपेड कार्ड पेश किया।