pradhan mantri garib kalyan anna yojana एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे भारत सरकार द्वारा देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। को सबसे पहले वर्ष 2020 में CVOID – 19 महामारी के दौरान पेश किया गया था और इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र राशन कार्ड धारको को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अब इसको 1 जनवरी 2024 से पांच साल के लिए और बढ़ाया गया था। इसमें अंत्योदय परिवारों को हर महीने 35 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिया जाता हैं। इसका उद्देश्य उन गरीब परिवारों की मदद करना है, जिनके पास कोरोना महामारी के दौरान आय का कोई साधन नहीं बचा था और जो खाद्य संकट का सामना कर रहे थे। आइए इस योजना के उद्देश्यों, लाभों और इसके कार्यान्वयन की विस्तृत जानकारी को विस्तार से जानें।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ मार्च 2020 में भारत में कोविड-19 महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान किया गया था। लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में गरीब और दिहाड़ी मजदूर, जिनके पास काम के साधन सीमित थे, रोजगार के बिना रह गए थे। इस स्थिति में खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चिंता बन गई, और इसलिए सरकार ने इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया।
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उद्देश्य
PMGKAY का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और उसे बुनियादी खाद्य सामग्री मिल सके। योजना के माध्यम से गरीब लोगों को राहत प्रदान करना और उनके लिए आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है।
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योजना के प्रमुख बिंदु
मुफ्त राशन वितरण: PMGKAY के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज (चावल/गेहूं) मुफ्त दिया जाता है। यह राशन NFSA के तहत मिलने वाले अनाज के अतिरिक्त है।
लाभार्थियों की संख्या: इस योजना का लाभ लगभग 80 करोड़ गरीब लोगों को पहुंचाया गया है। इस योजना में अधिकतर लाभार्थी वही हैं, जो पहले से ही NFSA के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
वित्तीय भार: यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है और इसका पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना को जारी रखने के लिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
योजना की अवधि: इस योजना की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया है। योजना का पहला चरण मार्च 2020 से जून 2020 तक था, जिसे बाद में जरूरत के अनुसार कई बार बढ़ाया गया। वर्ष 2021 और 2022 में भी इस योजना की अवधि बढ़ाकर गरीबों को राहत प्रदान की गई।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभ
PMGKAY के माध्यम से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। यह योजना निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है:
- भोजन की सुनिश्चितता: इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को अनाज की सुरक्षा प्राप्त हुई है। गरीब तबके के लोग जिन्हें पहले खाद्य सामग्री खरीदने में कठिनाई होती थी, अब मुफ्त में राशन प्राप्त कर सकते हैं।
- आर्थिक सुरक्षा: खाद्य सामग्री मुफ्त में प्राप्त होने से गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है, जिससे वे अपनी आय का उपयोग अन्य जरूरी खर्चों पर कर सकते हैं।
- रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव: लॉकडाउन के कारण कई लोग बेरोजगार हो गए थे। ऐसे में यह योजना उनके जीवन में राहत लेकर आई और लोगों ने अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया।
- सामाजिक कल्याण: गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को इस योजना के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हुई है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
योजना का कार्यान्वयन
PMGKAY को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया है। इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- राशन कार्ड धारकों का चयन: NFSA के तहत पंजीकृत सभी राशन कार्ड धारक इस योजना के लाभार्थी हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर राशन कार्ड धारकों को योजना का लाभ पहुंचाती है।
- राशन वितरण प्रणाली: सरकार ने राशन वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानों (फेयर प्राइस शॉप्स) का उपयोग किया है, जहाँ लाभार्थी अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग: राशन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली और डिजिटल तकनीक का उपयोग किया गया है। इससे राशन की हेराफेरी और कालाबाजारी को रोका गया है।
- राज्यों की भूमिका: राज्य सरकारें लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। केंद्र सरकार की ओर से अनाज की आपूर्ति की जाती है, जिसे राज्य सरकारें उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाती हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की चुनौतियाँ
इस योजना के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जिनसे निपटने की जरूरत है:
- भ्रष्टाचार: योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती है। कुछ स्थानों पर राशन की हेराफेरी और कालाबाजारी की खबरें आई हैं, जिससे असल लाभार्थियों तक अनाज पहुंचने में मुश्किल होती है।
- तकनीकी कठिनाइयाँ: बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली के चलते दूरदराज के क्षेत्रों में कई बार तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे लाभार्थियों को अनाज प्राप्त करने में दिक्कत होती है।
- भौगोलिक पहुँच: पहाड़ी और दूरस्थ इलाकों में राशन पहुंचाने में कठिनाई होती है, जिससे योजना का लाभ उन क्षेत्रों के लोगों तक पहुँचने में कमी आती है।
- अधिकारों की जानकारी का अभाव: कई बार लाभार्थियों को उनके अधिकारों और योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वे योजना का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं।
योजना के भविष्य के लिए सुझाव
पारदर्शिता में सुधार: योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल प्रणाली और तकनीकी संसाधनों का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके।
सामाजिक जागरूकता: लाभार्थियों को उनके अधिकारों और योजना के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए। इससे योजना का लाभ असल जरूरतमंदों तक पहुँचाया जा सकेगा।
तकनीकी समस्याओं का समाधान: बायोमेट्रिक प्रणाली के बेहतर कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सुधार आवश्यक हैं। सरकार को इन समस्याओं के समाधान के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने चाहिए।
भौगोलिक दृष्टिकोण से अनुकूलन: दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में राशन पहुँचाने के लिए विशेष रणनीतियाँ अपनाई जानी चाहिए, ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को भी योजना का लाभ मिल सके।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आवेदन
- इसके लाभ के लिए व्यक्ति अपने नजदीक के राशन के दुकान पर जाकर ले सकता हैं।
- लाभार्थी देश भर में किसी भी दुकान के डीलर को अपना राशन कार्ड नंबर बता के सामान सकता हैं.
- लाभार्थी अपनी उंगिल्यो लगा कर आइरिश आधारित पहचान का उपयोग करके आधार प्रमाणीकरण करवा सकता हैं।
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Q.1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में क्या-क्या मिल रहा है?
Ans. पीएम गरीब कल्याण योजना (PM Garib Kalyan Yojana Hindi me) के तहत सभी कार्ड धारकों को लाभ मिलता है। PMGKY (PMGKY Hindi me) के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को सब्सिडी भी दी जाती है। यह योजना लाभार्थियों को 5 किलो अतिरिक्त राशन प्रदान करती है। इस योजना के तहत लाभार्थी को 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल दिया जाता है।
Q.2. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू हुई थी?
Ans. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारम्भ अप्रैल, 2020 से किया गया जो वर्तमान में भी संचालित है। इसके अन्तर्गत अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। उक्त योजना सितम्बर, 2022 तक संचालित रहेगी।
Q.3. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए कौन पात्र है?
Ans. अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) श्रेणी के परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे। ऐसे परिवार जिनके मुखिया विधवा या असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति हों जिनके पास जीवनयापन या सामाजिक सहायता का कोई सुनिश्चित साधन न हो।
Q.4. गरीब कल्याण योजना में आवेदन कैसे करें?
Ans. पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज PMGKY का लाभ उठाने के लिए सभी के लिए एक सरल प्रक्रिया रखी गई है। आवेदक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किसी भी बैंक में जन धन खाता खोलना होगा। इस प्रक्रिया के दौरान, आवेदक को आय के दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे, जिनकी आगे जांच की जाएगी।
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